In his Independence Day speech, Prime Minister Narendra Modi highlighted various schemes the government plans to launch to benefit farmers, children and the rural section of the country.
Prime Minister Narendra Modi, while addressing the nation from the Red Fort on 75th Independence Day, announced Rs 100 lakh crore Pradhan Mantri Gatishakti Yojana. The main objective of Pradhan Mantri Gatishakti Yojana is to adopt a holistic and integrated approach to infrastructure development and to create employment opportunities for the youth of the country.
The government will soon announce the master plan for this scheme, which will generate employment opportunities for hundreds of thousands of youth besides boosting the productivity of industries and boosting the economic development of the country. Gati Shakti Yojana will be a National Infrastructure Master Plan for our country which will lay the foundation for the overall infrastructure and will create an integrated and holistic path for our economy.
PM Gati Shakti Yojana aims at reducing travel time, improving industrial productivity, making manufacturing globally competitive, facilitating futuristic economic sectors and creating jobs across road, rail, air and waterways. have to reduce.
(प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए 100 लाख करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना की घोषणा की| प्रधान मंत्री गतिशक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी ढांचे के विकास में समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना और देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है|)
(सरकार जल्द ही इस योजना के लिए मास्टर प्लान की घोषणा करेगी, जिससे उद्योगों की उत्पादकता को बढ़ावा देने और देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के अलावा सैकड़ों हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे| गति शक्ति योजना, हमारे देश के लिए एक राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा मास्टर प्लान होगा जो समग्र बुनियादी ढांचे की नींव रखेगा और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक एकीकृत और समग्र मार्ग तेयार करेगा|)
(पीएम गति शक्ति योजना का उद्देश्य यात्रा के समय को कम करने, औद्योगिक उत्पादकता में सुधार, विनिर्माण को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने, भविष्य के आर्थिक क्षेत्रों को सुविधाजनक बनाने और रोजगार सृजित करने के लिए सड़क, रेल, हवाई और जलमार्ग के बीच के अंतर कम करना है|)
